हरेक दिन लगभग २३०० जना नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिन्छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ८ लाख ३९ हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढी हो।
यसबाट देशले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामै झन्डै ४ अर्ब ७२ करोड डलर बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ र वार्षिक रूपमा यो रकम १२ देखि १३ अर्ब डलरसम्म पुग्ने प्रक्षेपण छ।
तर यसैबीच एउटा विरोधाभासपूर्ण यथार्थ पनि उत्तिकै टड्कारो देखिन्छ, जुन मुलुकको दुई तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आबद्ध छ, त्यही क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जम्मा २४ प्रतिशत मात्र योगदान गर्न सकिरहेको छ। खेतबारी बाँझो राखिने क्रम बढ्दो छ, र गाउँघरमा कृषि गर्ने जनशक्तिको अभाव प्रस्ट देखिन्छ।
यही अन्तरविरोधले नै अहिले नीतिनिर्माता र अर्थशास्त्रीहरूको ध्यान ‘ब्रेन ड्रेन’ बाट ‘ब्रेन गेन’ तर्फको सम्भावनामा केन्द्रित भएको छ, अर्थात् वर्षौं विदेशमा बिताएर सीप, पुँजी र अनुभव आर्जन गरेका युवा फर्किंदा त्यसलाई कृषिको आधुनिकीकरणमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने प्रश्न।
किन कृषिमै ब्रेन गेनको सम्भावना?
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत तीन वर्षमा मात्रै २५ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशिएका छन्, र रेमिट्यान्स आम्दानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २८.६ प्रतिशत पुगेको छ। यो रकम मुख्यतः उपभोगमै खर्च भइरहेको गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ।
तर विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको एउटा उल्लेखनीय समूह भने यही पुँजी र त्यहाँ सिकेको व्यावसायिक सीपलाई साथमा लिएर गाउँ फर्किरहेको छ र कृषिलाई परम्परागत जीविकोपार्जनबाट व्यावसायिक उद्यममा रूपान्तरण गरिरहेको छ।
विदेशमा वर्षौँ बिताएका युवा स्वदेश फर्केपछि आफ्नै र भाडाको जग्गामा मौसमी तथा बेमौसमी खेती गरी लाखौँ रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन्। त्यस्तै, कृषि तथा पशुपालनमा लगानी गरेर आफू मात्र स्वरोजगार नबनी थप जनशक्तिलाई नियमित रोजगारी दिइरहेका छन्।
यसरी फर्किएका युवामा तीन वटा कुरा साथसाथै आउँछन्:
(क) विदेशमा आर्जित पुँजी
(ख) आधुनिक व्यवस्थापन र बजार बुझाइको सीप
र, (ग) जोखिम मोल्ने व्यावसायिक साहस।
यी तीनै तत्त्व नेपालको परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई चाहिने ठ्याक्कै त्यही खाँचो हो, जुन खुला बजार, प्रविधि र लगानीको अभावमा वर्षौंदेखि पूरा हुन सकेको थिएन।
नीतिगत तहमा उठेको आवाज
सरकारले पनि यो सम्भावनालाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्न थालेको देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको जनशक्तिलाई स्वदेशमै कृषि उद्यममा आकर्षित गर्न विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उपजलाई उद्योग र बजारसँग सिधै जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।
उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका लागि प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली, यान्त्रिकीकरण र एग्रिटेकको प्रयोगमा जोड दिइएको छ।
यसअघि पनि नेपाल सरकार र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको संयुक्त पहलमा विभिन्न कृषिवस्तुमा आधारित मूल्य शृंखला विकास कार्यक्रमहरूले फर्किएका युवालाई तालिम र सीप हस्तान्तरणमार्फत कृषिमा जोड्ने काम गरिसकेका छन्। स्थानीय तहहरूले पनि फर्किएका सीपयुक्त जनशक्तिलाई तालिम केन्द्र वा प्राविधिक तालिमका स्रोतव्यक्तिका रूपमा परिचालन गर्न सकिने सम्भावना औँल्याइरहेका छन्, जसले स्थानीय स्तरमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने बाटो खोल्छ।
विद्यमान अवरोधहरू
तथापि यो सम्भावना आफैँ स्वतःस्फूर्त रूपमा फल्दैन। कृषि विज्ञहरूका अनुसार सिँचाइ, कृषि सडक, विद्युत्, बजार व्यवस्थापन र उन्नत प्रविधिमा पर्याप्त लगानी नहुनु, उन्नत बीउबिजन र पशु-नस्लको अभाव र उत्पादन तथा माग-आपूर्तिबीचको असन्तुलन नेपाली कृषिका पुराना समस्या हुन्।
फर्केर आउने युवाले पुँजी र सीप ल्याए पनि, जग्गाको खण्डीकरण, ऋण प्रवाहमा सहजता, भण्डारण तथा शीत भण्डारणको अभाव, र कृषि उपजको बजार पहुँचजस्ता संरचनागत समस्याले धेरैलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको पाइन्छ।
साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने सबै युवा कृषितर्फ आकर्षित हुँदैनन्, धेरैले सहरी क्षेत्रमा साना व्यवसाय वा पुनः वैदेशिक रोजगारीकै बाटो रोज्ने गरेका छन् किनभने कृषिलाई अझै पनि ‘कम आम्दानीको र कम सम्मानको पेसा’ का रूपमा हेर्ने सामाजिक मानसिकता पूर्ण रूपमा फेरिइसकेको छैन।
अबको बाटो के हो?
ब्रेन गेनको सम्भावनालाई साँच्चै कृषि रूपान्तरणको औजार बनाउन केही ठोस कदम आवश्यक देखिन्छ; फर्किएका युवाका लागि सहज कृषि-कर्जा, ब्याज अनुदान र सुरुवाती पुँजी सहयोगको छुट्टै संयन्त्र चाहिन्छ, ताकि विदेशमा कमाएको सीमित बचतमा मात्रै भर पर्नु नपरोस्।
स्थानीय तहले फर्किएका सीपयुक्त युवालाई नै तालिमकर्ता र स्रोतव्यक्तिका रूपमा परिचालन गर्ने हो भने, एक व्यक्तिको ब्रेन गेन सामुदायिक ज्ञान हस्तान्तरणमा फेरिन्छ। उत्पादन र बजारलाई प्रत्यक्ष जोड्ने पूर्वाधार, सडक, प्रशोधन उद्योग, विना नीति घोषणा मात्रै नभई वास्तविक लगानीका साथ अघि बढ्नुपर्छ।
विदेशमै रहेका ‘ग्लोबल नेपाली’ हरूलाई पनि प्रत्यक्ष स्वदेश नफर्किई डिजिटल सीप हस्तान्तरण, बजार सम्पर्क र लगानीमार्फत उच्च मूल्यको कृषिमा जोड्ने संयन्त्र बनाउन सकिन्छ, जसले भौतिक फिर्तीबिनै ‘ब्रेन सर्कुलेसन’ लाई सम्भव बनाउँछ।
नेपालको कृषि क्षेत्रले वर्षौंदेखि झेलिरहेको जनशक्ति र लगानीको अभावलाई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवाहरूको सीप, पुँजी र साहसले आंशिक रूपमा भए पनि पूर्ति गर्न सक्ने सम्भावना प्रस्ट देखिइसकेको छ।
विभिन्न दृष्टान्तहरूले यो सम्भावना कोरा कल्पना मात्र नभई व्यवहारमा घटिरहेको यथार्थ हो भन्ने पुष्टि गर्छन्। तर यसलाई छरिएका व्यक्तिगत सफलताका कथाबाट राष्ट्रिय स्तरको संरचनागत परिवर्तनमा फेर्न सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र दातृ निकायबीच समन्वित लगानी र दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता अपरिहार्य छ।
ब्रेन ड्रेनलाई रोक्न नसकिएला, तर त्यसलाई ब्रेन गेनमा रूपान्तरण गर्ने अवसर भने अझै नेपालका हातमै छ।
